8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम एक साल लगेगा। जानें सरकार की योजना, वित्त मंत्रालय का बयान और वेतन बढ़ोतरी की संभावित तारीख।
Eighth Pay Commission Report: भारत सरकार और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलने में कम से कम एक साल की देरी हो सकती है। इसकी वजह सरकार की मौजूदा बजट योजनाएं और वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में लगने वाला समय है।
वेतन बढ़ोतरी में देरी क्यों?
1. केंद्रीय बजट में वेतन बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की है। इसका मतलब है कि अभी वेतन में वृद्धि की संभावना नहीं है और यह 2026-27 के बजट में ही संभव हो सकता है।
2. अभी तक “टर्म ऑफ रिफरेंस” तय नहीं हुआ
वेतन आयोग के काम शुरू करने के लिए सरकार को सबसे पहले “टर्म ऑफ रिफरेंस” (ToR) यानी आयोग के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करना होता है। वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को टर्म ऑफ रिफरेंस पर सुझाव देने के लिए पत्र भेजा है। इसके अनुमोदन के बाद ही वेतन आयोग का गठन होगा और काम शुरू होगा।
3. वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में लग सकता है सालभर
- पिछले सातवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में एक साल से अधिक का समय लगा था।
- अगर आठवां वेतन आयोग मार्च 2025 तक गठित भी हो जाता है, तो रिपोर्ट मार्च 2026 से पहले आना मुश्किल है।
- जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
वित्त मंत्रालय का बयान
वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव (Expenditure Secretary) मनोज गोविल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन वृद्धि मिलना अगले वित्त वर्ष (2026-27) से ही संभव होगा। यानी 2025-26 में वेतन वृद्धि की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।
8वें वेतन आयोग से जुड़े अहम बिंदु
| विषय | विवरण |
|---|---|
| गठन की स्थिति | अभी तक गठित नहीं हुआ |
| टर्म ऑफ रिफरेंस | विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए |
| संभावित गठन तिथि | मार्च 2025 तक |
| रिपोर्ट जारी होने की संभावित तिथि | मार्च 2026 तक |
| वेतन बढ़ोतरी लागू होने की संभावित तिथि | वित्त वर्ष 2026-27 से |
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होगा असर?
- 2025-26 के बजट में वेतन वृद्धि के लिए कोई राशि नहीं आवंटित की गई, इसलिए अगले एक साल तक पुराने वेतनमान पर ही सैलरी मिलेगी।
- अगले वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सैलरी में बढ़ोतरी संभव होगी।
- महंगाई भत्ता (DA) में इजाफा हो सकता है, लेकिन वेतन संरचना में बदलाव नहीं होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए अगले कदम
सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा। हालांकि, महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि से उन्हें आंशिक राहत मिल सकती है। सरकार की मंजूरी और बजट योजनाओं के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में कम से कम एक साल की देरी होगी। सरकार को पहले टर्म ऑफ रिफरेंस तय करना होगा, फिर आयोग गठित होगा और रिपोर्ट तैयार होगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को 2026-27 से पहले सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
