राजस्थान सरकार की नई योजना के तहत बैलों से खेती करने पर किसानों को ₹30000 तक की सालाना सहायता। जानिए पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
राजस्थान सरकार ने किसानों को पारंपरिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए Agriculture Business Scheme 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने वाले किसानों को ₹30000 तक की वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कमजोर और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
| योजना का नाम | Agriculture Business Scheme 2025 |
|---|---|
| लागू करने वाली सरकार | राजस्थान राज्य सरकार |
| प्रोत्साहन राशि | ₹30000 प्रतिवर्ष |
| लाभार्थी | सीमांत और लघु किसान जो बैलों से खेती करते हैं |
| उद्देश्य | पारंपरिक खेती को बढ़ावा, लागत में कमी और पर्यावरण सुरक्षा |
| घोषणा | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट सत्र 2025-26 में |
योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना की शुरुआत किसानों को:
- बैलों से खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।
- रासायनिक खाद व उपकरणों के उपयोग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- पर्यावरण के अनुकूल खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
- कम लागत में अधिक उपज सुनिश्चित करने का प्रयास है।
बैलों की खाद जैविक होती है और इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और बीमारियों का खतरा भी कम होता है।
कितनी और कैसे मिलेगी सहायता राशि?
सरकार किसानों को प्रति वर्ष ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- यह राशि केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो:
- बैलों से खेती करते हैं।
- सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
बैलों से खेती करने वाले किसान वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाकर अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
Agriculture Business Scheme 2025 का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
- किसान राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास दो स्वस्थ बैल (एक जोड़ी) होने चाहिए।
- बैलों की आयु 18 महीने से अधिक और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बैलों का बीमा अनिवार्य है।
- किसान के पास लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- जनजातीय क्षेत्रों में रहने वालों के पास वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा जारी पट्टा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
| दस्तावेज | विवरण |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान हेतु |
| मूल निवास प्रमाण पत्र | राज्य का निवासी सिद्ध करने हेतु |
| जमाबंदी | भूमि स्वामित्व के प्रमाण हेतु |
| बैंक पासबुक | राशि ट्रांसफर हेतु |
| मोबाइल नंबर | OTP और सूचना प्राप्ति हेतु |
| बैलों का बीमा प्रमाण पत्र | आवश्यक |
| लघु या सीमांत किसान प्रमाण पत्र | पात्रता सिद्ध करने हेतु |
ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए आवेदन की दो विधियां रखी हैं:
ऑनलाइन आवेदन:
- राज किसान पोर्टल (Rajasthan Raj Kisan Portal) पर जाएं।
- One Time Registration करें।
- Agriculture Business Scheme 2025 का चयन करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- मांगी गई जानकारी और दस्तावेज संलग्न करें।
- भरकर कार्यालय में जमा करें।
इस योजना के फायदे क्या हैं?
- पारंपरिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।
- खेती की लागत घटेगी और उपज बढ़ेगी।
- किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर (जैसे वर्मी कंपोस्ट) मिलेंगे।
- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उपकरणों का उपयोग घटेगा।
- गरीब किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम।
वर्मी कंपोस्ट से अतिरिक्त आय का मौका
जिन किसानों के पास बैल होंगे, वे उनसे प्राप्त खाद का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में कर सकते हैं। यह खाद बाजार में अच्छी कीमत पर बिकती है और इससे:
- अतिरिक्त आमदनी होती है।
- खेतों की उर्वरकता बढ़ती है।
- खेती पूरी तरह जैविक और प्राकृतिक हो जाती है।
महत्वपूर्ण तिथियां और अपडेट
| गतिविधि | तिथि (संभावित) |
|---|---|
| योजना की घोषणा | बजट सत्र 2025-26 |
| आवेदन प्रारंभ | जल्द ही अधिसूचना जारी होगी |
| आवेदन की अंतिम तिथि | आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट होगा |
योजना से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए राज किसान पोर्टल पर नजर बनाए रखें।
निष्कर्ष
Agriculture Business Scheme 2025 सिर्फ एक प्रोत्साहन राशि देने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह किसानों को पारंपरिक खेती के लिए फिर से प्रेरित करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। यदि आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर न केवल आर्थिक सहयोग प्राप्त करें, बल्कि अपनी जमीन को भी उपजाऊ और सुरक्षित बनाएं।
Disclaimer:
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। योजना से जुड़ी सभी शर्तें, तिथियां और प्रक्रियाएं राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य होंगी।
