बजट 2025 में किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, KCC सीमा वृद्धि, दाल उत्पादन मिशन और कपास योजना जैसी नीतियाँ किसानों की आय बढ़ाने में कितनी कारगर होंगी? जानें पूरी डिटेल।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाने से लेकर नई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना तक कई ऐसी योजनाएँ शामिल की गई हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना है।
इस बार के बजट में 6 नई योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, कपास उत्पादन मिशन, और दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शामिल हैं। आइए जानते हैं, इन योजनाओं का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह कितना कारगर साबित होगा।
📌 Budget 2025: किसानों के लिए मुख्य घोषणाएँ
बजट 2025 में किसानों के लिए घोषित प्रमुख योजनाएँ और लाभ नीचे दी गई तालिका में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किए गए हैं:
| योजना/लाभ | विवरण |
|---|---|
| प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना | 100 जिलों में लागू, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ |
| किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सीमा वृद्धि | 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई |
| दाल उत्पादन मिशन | 6 साल का विशेष अभियान, अरहर, उड़द और मसूर पर फोकस |
| बिहार में मखाना बोर्ड | मखाना उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा |
| कपास उत्पादन योजना | 5 साल का विशेष मिशन, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास पर फोकस |
| नई बीज व अनुसंधान योजना | जलवायु-सहिष्णु और कीट-प्रतिरोधी बीजों का विकास |
| यूरिया संयंत्र | असम के नामरूप में 12.7 लाख टन क्षमता का नया संयंत्र |
| समुद्री खाद्य निर्यात योजना | 60,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य, मछुआरों की आय में वृद्धि |
🔹 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना इस बजट की सबसे प्रमुख घोषणाओं में से एक है। इसका उद्देश्य कम उत्पादन और कम ऋण वाले 100 जिलों में कृषि विकास को बढ़ावा देना है।
✅ मुख्य बिंदु:
- लाभार्थी: 1.7 करोड़ किसान
- उद्देश्य: फसल विविधीकरण, ऋण सुविधा, और कटाई के बाद की सुविधाओं में सुधार
- फोकस: गरीब और छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाना
👉 सरकार का दावा है कि इस योजना से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, लेकिन इसकी सफलता कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।
🔹 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सीमा बढ़ी
KCC योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसानों को 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जो पहले 3 लाख रुपये था।
✅ मुख्य बिंदु:
- पुरानी सीमा: ₹3 लाख
- नई सीमा: ₹5 लाख
- लाभार्थी: किसान, मछुआरे, डेयरी किसान
- कार्ड वैधता: 5 साल
👉 यह निर्णय किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, लेकिन इसे समय पर लागू करना जरूरी होगा।
🔹 दाल उत्पादन को बढ़ावा
भारत में अरहर, उड़द और मसूर दाल की भारी मांग है। इस बजट में दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक 6 साल का मिशन शुरू किया गया है।
✅ मुख्य बिंदु:
- लक्षित फसलें: अरहर, उड़द, मसूर
- सहकारी संस्थाओं की भूमिका: NAFED और NCCF अगले 4 साल तक दालों की खरीद करेंगी
- उद्देश्य: आत्मनिर्भरता और दालों का आयात कम करना
👉 अगर यह योजना सफल होती है, तो इससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है।
🔹 बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना
बिहार में मखाना किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। सरकार बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करेगी।
✅ मुख्य उद्देश्य:
- किसानों को FPO (Farmer Producer Organization) के तहत संगठित करना
- मखाने की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार
- आधुनिक तकनीकों का उपयोग
👉 यह बिहार के मखाना किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।
🔹 कपास उत्पादन के लिए 5 साल की योजना
भारत में कपास की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने 5 साल की एक विशेष योजना शुरू की है।
✅ योजना के प्रमुख बिंदु:
- फोकस: एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कपास
- लक्ष्य: भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत करना
- किसानों की आय में वृद्धि
👉 अगर सही तरह से लागू किया गया, तो भारत कपास उत्पादन में एक नया मुकाम हासिल कर सकता है।
🔹 अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ
- यूरिया संयंत्र: असम में 12.7 लाख टन क्षमता का नया संयंत्र
- समुद्री खाद्य निर्यात: 60,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य
- बागवानी क्षेत्र: फल और सब्जी उत्पादकों को सपोर्ट
📌 बजट 2025: किसानों पर संभावित प्रभाव
✅ फायदे:
✔ किसानों की आय में वृद्धि
✔ कृषि उत्पादकता में सुधार
✔ तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा
✔ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास
⚠ चुनौतियाँ:
❌ योजनाओं का सही कार्यान्वयन
❌ किसानों तक जानकारी और संसाधनों की पहुँच
❌ मौसम परिवर्तन और जलवायु संकट
👉 इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार इन्हें ज़मीनी स्तर पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है।
🔍 निष्कर्ष
बजट 2025 में किसानों के लिए कई योजनाएँ लाई गई हैं, जिनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना है। यदि इन योजनाओं का सही कार्यान्वयन हुआ, तो किसानों की स्थिति में सुधार आ सकता है। हालाँकि, योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर असर देखना अभी बाकी है।
🔔 Disclaimer: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। योजनाओं की आधिकारिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट और बजट दस्तावेज देखें।
