बजट 2025 में आयकर में राहत, किसानों के लिए नई योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा! जानें 50 बड़े ऐलान।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है और इसमें गरीबों, मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
इस बजट में बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ हम बजट 2025 के 50 प्रमुख ऐलानों की जानकारी देंगे, जो आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे।
बजट 2025 की मुख्य बातें:
विवरण | जानकारी |
---|---|
बजट का आकार | ₹45.03 लाख करोड़ |
राजकोषीय घाटा | GDP का 4.8% |
आर्थिक विकास दर | 6.5% (अनुमानित) |
मुद्रास्फीति लक्ष्य | 4-6% |
प्रत्यक्ष कर संग्रह | ₹19.45 लाख करोड़ |
अप्रत्यक्ष कर संग्रह | ₹15.37 लाख करोड़ |
पूंजीगत व्यय | ₹10.12 लाख करोड़ |
रक्षा बजट | ₹6.21 लाख करोड़ |
आयकर में राहत (Income Tax Relief)
आम आदमी को राहत देने के लिए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है:
- ₹7 लाख तक की आय → कोई टैक्स नहीं
- ₹7-12 लाख की आय → 10% टैक्स
- ₹12-15 लाख की आय → 15% टैक्स
- ₹15-20 लाख की आय → 20% टैक्स
- ₹20 लाख से अधिक की आय → 30% टैक्स
इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है।
किसानों के लिए योजनाएं (Schemes for Farmers)
- PM-KISAN योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति वर्ष की गई।
- कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर ₹20 लाख करोड़ किया गया।
- किसान ड्रोन योजना के तहत 1 लाख ड्रोन वितरित किए जाएंगे।
- मिलेट मिशन के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान।
शिक्षा और कौशल विकास (Education and Skill Development)
- 500 नए Skill India केंद्र खोले जाएंगे।
- PM Kaushal Vikas Yojana के तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे।
- डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (Expansion of Health Services)
- आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके इसमें 10 करोड़ नए परिवारों को शामिल किया जाएगा।
- 1.5 लाख Health and Wellness Centers की स्थापना होगी।
- मिशन इंद्रधनुष के तहत 100% टीकाकरण का लक्ष्य।
- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए ₹1,000 करोड़ का आवंटन।
बुनियादी ढांचे का विकास (Infrastructure Development)
- PM Gati Shakti योजना के तहत ₹10 लाख करोड़ का निवेश।
- 50 नए हवाई अड्डों का निर्माण।
- 100 नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स।
- 25,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण।
डिजिटल इंडिया और तकनीकी विकास
- 5G नेटवर्क का विस्तार।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए ₹5,000 करोड़ का फंड।
- डिजिटल रुपया का पूर्ण कार्यान्वयन।
- साइबर सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन।
महिला सशक्तीकरण और बाल विकास
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार।
- महिला उद्यमियों के लिए ₹1 लाख करोड़ का मुद्रा लोन।
- आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण।
- पोषण अभियान के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन।
MSME और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
- MSME क्षेत्र के लिए ₹10,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की स्थापना।
- मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए नए नियम।
रक्षा और सुरक्षा
- रक्षा बजट में 10% की वृद्धि।
- स्वदेशी हथियारों के निर्माण को बढ़ावा।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास।
- साइबर सुरक्षा के लिए नया कानून।
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा
- नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत।
- सोलर एनर्जी उत्पादन क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार।
- प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष अभियान।
निष्कर्ष
बजट 2025 में सरकार ने आम जनता, किसानों, महिलाओं, युवाओं, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। यह बजट आर्थिक विकास, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर केंद्रित है।
आयकर में राहत और किसानों के लिए नई योजनाओं से मध्यम वर्ग और ग्रामीण भारत को फायदा होगा, जबकि डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स को मिलने वाला समर्थन नए रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देगा।
Disclaimer:
यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। बजट 2025 की जानकारी अनुमानित और संभावित परिणामों पर आधारित है। वास्तविक बजट घोषणाएं सरकार द्वारा अधिकृत दस्तावेजों में उल्लिखित होंगी। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि कर लें।