भारत में भूमि रजिस्ट्री प्रणाली अब पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनने जा रही है। 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत अब आधार वेरिफिकेशन, फेस स्कैन, और OTP कन्फर्मेशन के बिना रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
यह कदम सरकार द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो भूमि घोटालों और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है।
क्या है नया नियम? – जानिए 2025 की रजिस्ट्री प्रक्रिया
2025 से लागू होने वाले भूमि पंजीकरण नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित तीन चीजें अनिवार्य होंगी:
1. आधार कार्ड वेरिफिकेशन
- विक्रेता और खरीदार दोनों को वैध आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
- पहचान की पुष्टि के लिए यह पहली और सबसे ज़रूरी प्रक्रिया होगी।
2. फेस स्कैन टेक्नोलॉजी
- रजिस्ट्री ऑफिस में दोनों पक्षों का फेस स्कैन किया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करेगा कि कोई और व्यक्ति फर्जी तरीके से पहचान का इस्तेमाल न कर सके।
3. OTP वेरिफिकेशन
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालना अनिवार्य होगा।
- OTP के बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
नियम तोड़े तो लगेगा तगड़ा जुर्माना!
सरकार ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति:
- जाली दस्तावेजों से रजिस्ट्री कराता है
- फर्जी आधार या गलत OTP का प्रयोग करता है
- फेस स्कैन से बचने की कोशिश करता है
तो उस पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा और रजिस्ट्री को रद्द भी किया जा सकता है।
क्यों लाया गया है यह बदलाव?
भारत में भूमि विवाद, फर्जी रजिस्ट्री, और डुप्लिकेट दस्तावेजों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। कई बार गरीब, अनपढ़ या बुजुर्ग लोगों की जमीनें धोखे से हथिया ली जाती हैं।
इसलिए सरकार ने यह परिवर्तन लाने का निर्णय लिया ताकि:
- भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो
- धोखाधड़ी और भूमाफिया पर अंकुश लगे
- डिजिटल सिस्टम से सारी जानकारी रिकॉर्ड हो
किन राज्यों में पहले से लागू है यह सिस्टम?
कुछ राज्यों ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले ही लागू कर दिया है:
| राज्य | प्रगति स्थिति |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | फेस स्कैन आधारित रजिस्ट्री शुरू |
| उत्तर प्रदेश | OTP और आधार लिंक सिस्टम कार्यशील |
| महाराष्ट्र | डिजिटल रजिस्ट्री पोर्टल सक्रिय |
| तेलंगाना | 100% ऑनलाइन प्रोसेस लागू |
| हरियाणा | फेस ID अनिवार्य की जा चुकी है |
अब केंद्र सरकार इसे सभी राज्यों में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया – स्टेप बाय स्टेप
2025 से रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी:
- ऑनलाइन आवेदन करें रजिस्ट्री पोर्टल पर
- आधार लिंक मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा
- OTP डालकर वेरिफिकेशन करें
- कार्यालय में उपस्थित होकर फेस स्कैन कराएं
- वेरिफिकेशन सफल होने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
- दस्तावेज आपको डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाएंगे
आम जनता को होंगे ये बड़े फायदे
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| धोखाधड़ी से बचाव | फर्जी रजिस्ट्री और कब्जे की घटनाओं में कमी |
| पारदर्शिता में इजाफा | सभी प्रक्रिया रिकॉर्ड और मॉनिटर की जाएगी |
| कानूनी सुरक्षा | कोर्ट में सशक्त डिजिटल दस्तावेज मान्य होंगे |
| बिचौलियों से राहत | प्रक्रिया ऑनलाइन और सरकारी होगी |
किन लोगों को सतर्क रहना चाहिए?
- जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे जल्द बनवा लें
- जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, वे अपडेट कराएं
- जो बिचौलियों के जरिए रजिस्ट्री कराते हैं, उनका तरीका अब फेल होगा
- फर्जी दस्तावेज वाले व्यक्ति अब रडार पर होंगे और सख्त कार्रवाई का सामना करेंगे
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1: क्या 2025 से पहले की रजिस्ट्री पर यह नियम लागू होगा?
नहीं, यह नियम केवल 2025 के बाद की रजिस्ट्रियों पर लागू होगा।
Q2: OTP नहीं आया तो क्या रजिस्ट्री होगी?
नहीं, OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य है। बिना OTP के रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।
Q3: अगर आधार कार्ड गुम हो गया है तो?
आपको डुप्लिकेट आधार बनवाना होगा। बिना आधार के रजिस्ट्री संभव नहीं होगी।
Q4: फेस स्कैन में गलती होने पर क्या होगा?
फेस स्कैन फेल होने की स्थिति में दोबारा सत्यापन प्रक्रिया कराई जाएगी या वैकल्पिक प्रक्रिया से गुजारा जाएगा।
निष्कर्ष
2025 से जमीन की रजिस्ट्री प्रणाली पूरी तरह डिजिटल और फुल-प्रूफ हो जाएगी। सरकार का यह कदम फर्जीवाड़े, घोटालों और संपत्ति विवादों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी पहल है।
अगर आपने अब तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कराए हैं या आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, तो तुरंत आवश्यक अपडेट करें, ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
यह नया नियम ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत को एक नई दिशा देगा, और आम नागरिकों को देगा एक सुरक्षित, तेज़ और भरोसेमंद अनुभव।
