Old Pension Scheme 2025 को लेकर कर्मचारियों की मांग तेज़ हो गई है। केंद्र सरकार जल्द इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। जानिए OPS से जुड़ी नई अपडेट और विकल्प।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों के बीच उम्मीद की लहर है। एक बार फिर यह योजना चर्चाओं में है क्योंकि कई राज्यों में इसकी बहाली की मांग तेज़ हो गई है।
2025 में केंद्र सरकार की ओर से इस विषय पर बड़ा निर्णय लिए जाने की संभावना है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। आज के इस लेख में हम जानेंगे कि पुरानी पेंशन योजना क्या है, नई योजनाओं से यह कैसे अलग है, और मौजूदा हालात क्या कह रहे हैं।
क्या है पुरानी पेंशन योजना (OPS)?
OPS (Old Pension Scheme) वह व्यवस्था है जिसमें रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का एक तय प्रतिशत जीवनभर पेंशन के रूप में मिलता है।
- पेंशन राशि तय होती है।
- महंगाई भत्ते के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी होती है।
- शेयर बाजार या किसी अन्य जोखिम से यह योजना अछूती रहती है।
यही कारण है कि इसे “वृद्धावस्था की गारंटी” माना जाता है।
NPS और UPS: मौजूदा पेंशन योजनाएं
1. NPS (New Pension Scheme):
- 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू।
- यह योजना शेयर बाजार पर आधारित है।
- पेंशन की राशि तय नहीं होती – रिटर्न निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
2. UPS (Unified Pension Scheme):
- 1 अप्रैल 2025 से लागू एक नई पेंशन योजना।
- इसमें अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करता है तो उसे ₹10,000/माह की पेंशन दी जाएगी।
- यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा देता है, तो उसे आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
कर्मचारियों की क्या है मांग?
सरकारी कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि जैसे UPS और NPS विकल्प दिए गए हैं, वैसे ही उन्हें OPS को भी एक ऑप्शन के रूप में चुनने की स्वतंत्रता दी जाए।
- कई राज्यों के कर्मचारी कह रहे हैं कि यदि कोई कर्मचारी OPS का चुनाव करना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति दी जाए।
- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में लगातार आंदोलन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं।
Old Pension Scheme 2025 पर सरकार की संभावित रणनीति
केंद्र सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है कि ऐसी योजना लाई जाए जिसमें:
- NPS को पूरी तरह खत्म किए बिना OPS जैसी सुविधा मिले।
- एक मिश्रित मॉडल पर विचार हो सकता है, जिसमें कुछ गारंटी और कुछ बाजार आधारित फॉर्मूला शामिल हो।
हाल ही में सूत्रों के अनुसार, सरकार इस मुद्दे पर नया ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसे 2025 के अंत तक पेश किया जा सकता है।
पुरानी योजना vs नई योजना: मुख्य अंतर
| विशेषता | पुरानी पेंशन योजना (OPS) | नई पेंशन योजना (NPS/UPS) |
|---|---|---|
| पेंशन राशि | तय (50% वेतन तक) | बाजार आधारित / सीमित |
| महंगाई भत्ता | शामिल | आंशिक या नहीं |
| निवेश पर निर्भरता | नहीं | हां |
| रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा | अधिक | कम |
| कर्मचारी की संतुष्टि | अधिक | कम |
Old Pension Scheme 2025: आगे क्या हो सकता है?
सरकार के रुख से साफ है कि वह कर्मचारियों की नाराजगी और मांग को लेकर गंभीर है। वित्त मंत्रालय, कर्मचारी कल्याण विभाग, और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं।
संभावना है कि आने वाले महीनों में:
- OPS को चुनने का विकल्प NPS धारकों को मिल सकता है।
- संशोधित पेंशन मॉडल 2025 में लागू हो सकता है।
निष्कर्ष
Old Pension Scheme 2025 को लेकर कर्मचारियों में बड़ी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार इसे लेकर कोई ठोस विकल्प देने की दिशा में काम कर रही है। यदि OPS दोबारा शुरू होता है या ऑप्शनल किया जाता है, तो यह लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी।
👉 अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो इस मांग में अपनी भागीदारी जरूर दर्ज कराएं और अपडेट के लिए जुड़े रहें JustNewsOn.com से।
