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आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा: सैलरी और परमानेंट पॉलिसी की खुशखबरी

मध्यप्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी लागू की है। इसमें ₹18,000 न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक वेतन वृद्धि और परमानेंट नौकरी की संभावना जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है। यह कदम कर्मचारियों के कार्य और जीवन स्तर को सुधारने के साथ-साथ श्रम कल्याण में बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायित्व से संबंधित कई प्रावधान लेकर आई है।

पॉलिसी का सारांश

विवरणजानकारी
पॉलिसी का नामआउटसोर्सिंग कर्मचारी कल्याण पॉलिसी
लागू होने की तिथि1 जनवरी, 2025
लाभार्थीमध्यप्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी
न्यूनतम वेतन₹18,000 प्रति माह
काम के घंटे48 घंटे प्रति सप्ताह
छुट्टियां15 दिन सालाना पेड लीव
स्वास्थ्य बीमा₹5 लाख तक का कवरेज
पेंशन योजनामूल वेतन का 8% योगदान
परमानेंट नौकरी3 साल के बाद संभावना

मुख्य विशेषताएं

1. न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान

नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कोई कंपनी देरी करती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

2. वार्षिक वेतन वृद्धि और भत्ते

  • हर साल 5% की न्यूनतम वेतन वृद्धि।
  • यात्रा और महंगाई भत्ते का भी प्रावधान।

3. सामाजिक सुरक्षा लाभ

  • भविष्य निधि (EPF): मूल वेतन का 8% योगदान।
  • स्वास्थ्य बीमा: ₹5 लाख तक का कवरेज।
  • दुर्घटना बीमा: कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं के लिए कवरेज।
  • मातृत्व लाभ: महिला कर्मचारियों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश।

4. काम के घंटे और छुट्टियां

  • एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम।
  • ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान।
  • हर साल 15 दिन की पेड लीव।

5. परमानेंट नौकरी की संभावना

तीन साल तक निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर मिलेगा।

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए लाभदायक बदलाव

यह पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों को न केवल वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि उनकी नौकरी की सुरक्षा और कार्य संतुलन में सुधार करती है।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। आधिकारिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाएं।

Amit is the founder of Just Newson, with over 5 years of experience in blogging. He specializes in providing reliable updates on government schemes (Sarkari Yojana) and trending news. Amit is committed to delivering accurate, actionable, and well-researched content that helps readers stay informed about important government initiatives.

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