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PM Kisan 20वीं किस्त जारी: किसानों के खाते में ₹2000 ट्रांसफर, ऐसे करें ऑनलाइन चेक

PM Kisan Yojana 20वीं किस्त 20 जून 2025 को जारी हो चुकी है। जानें ₹2000 की राशि आई या नहीं, ई-केवाईसी जरूरी है या नहीं, और कैसे चेक करें अपनी भुगतान स्थिति।

देश के करोड़ों किसानों को राहत देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के अंतर्गत सरकार ने आज यानी 20 जून 2025 को 20वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी है। इस बार भी ₹2000 की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के तहत लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है।

अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी 20वीं किस्त आई है या नहीं, तो नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके आप घर बैठे यह जानकारी चेक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान योजना – एक नज़र में

योजना का नामप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
शुरुआत24 फरवरी 2019
संचालकभारत सरकार (100% केंद्र प्रायोजित योजना)
लाभ₹6000 प्रति वर्ष (₹2000 हर 4 महीने में)
पात्रतालघु, सीमांत, आर्थिक रूप से कमजोर किसान
ट्रांसफर माध्यमDBT (Direct Bank Transfer)
वर्तमान किस्त20वीं (₹2000), जारी: 20 जून 2025

20वीं किस्त की स्थिति कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी 20वीं किस्त आई है या नहीं, तो नीचे बताए गए तरीकों से चेक करें:

PM-KISAN की वेबसाइट से चेक करें

  1. https://pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. “Farmers Corner” सेक्शन में जाएं।
  3. “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक करें।
  4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. Captcha दर्ज कर “Get Data” पर क्लिक करें।

आपको आपके नाम, बैंक खाते, आधार नंबर और किस्त की स्थिति की जानकारी दिखाई देगी।

किस्त नहीं आई? तो हो सकती है ये समस्याएं:

  • आपने ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं करवाई है।
  • आपके बैंक खाते में कोई त्रुटि है या बैंक डिटेल्स अधूरी हैं।
  • आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है।
  • भूमि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है।

इनमें से कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपकी किस्त रुकी हो।

ई-केवाईसी अनिवार्य है – ऐसे करें ऑनलाइन

PM-KISAN योजना में अब हर लाभार्थी के लिए e-KYC करवाना अनिवार्य हो गया है। यदि आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी।

घर बैठे ई-केवाईसी कैसे करें?

  1. https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
  2. “Farmers Corner” में “e-KYC” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  4. OTP के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. OTP वेरीफाई करें और सबमिट करें।

यदि OTP वेरीफिकेशन सफल हो गया तो आपका e-KYC पूरा हो जाएगा।

CSC सेंटर से भी करवा सकते हैं e-KYC

यदि आपके पास स्मार्टफोन या OTP नहीं आ रहा है, तो अपने नजदीकी CSC सेंटर जाकर e-KYC करवा सकते हैं। इसके लिए साथ में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर जाएं।

योजना की पात्रता – कौन ले सकता है लाभ?

पात्रताविवरण
नागरिकताभारतीय
भूमिधारी किसानहां
लघु व सीमांत किसानहां
इनकम टैक्स दातायोजना से वंचित
सरकारी कर्मचारीयोजना के लिए पात्र नहीं

अब तक जारी किस्तों की सूची

किस्त संख्यातिथि
1वींमार्च 2019
10वींजनवरी 2022
15वींनवंबर 2023
19वीं24 फरवरी 2025
20वीं20 जून 2025

अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें?

यदि आप पात्र हैं, ई-केवाईसी पूरी है और फिर भी पैसे नहीं आए हैं तो निम्न कार्य करें:

हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:

  • PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर: 155261 / 1800115526 (टोल फ्री)
  • ईमेल: [email protected]

अपने ग्राम पंचायत या कृषि विभाग से संपर्क करें:

  • वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस और डिटेल्स चेक कराएं।
  • अगर कोई त्रुटि है तो तुरंत सुधार कराएं।

जरूरी दस्तावेज

दस्तावेजआवश्यकता
आधार कार्डपहचान प्रमाण
बैंक पासबुकDBT ट्रांसफर के लिए
भूमि रिकॉर्डपात्रता के लिए
मोबाइल नंबरOTP वेरीफिकेशन के लिए

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री किसान योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो देश के किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 20वीं किस्त अब जारी हो चुकी है, और अगर आपने सभी जरूरी कदम (e-KYC, सही बैंक डिटेल्स) पूरे किए हैं, तो ₹2000 आपके खाते में जल्द ही दिखेंगे।

अपनी स्थिति चेक करना न भूलें और यदि कोई दिक्कत हो तो तुरंत सुधार की प्रक्रिया अपनाएं।

इस जानकारी को अपने गाँव, जिले या किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी किसान भाई-बहन इस योजना का लाभ समय पर उठा सकें।

Amit is the founder of Just Newson, with over 5 years of experience in blogging. He specializes in providing reliable updates on government schemes (Sarkari Yojana) and trending news. Amit is committed to delivering accurate, actionable, and well-researched content that helps readers stay informed about important government initiatives.

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