EPFO का नया फैसला: प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन ₹7,500 तक बढ़ाने की संभावना

EPFO ने प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। जानिए कैसे यह बदलाव रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब एक खुशखबरी सामने आई है। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने अपने कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। यह फैसला लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है। वर्तमान में EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग पर विचार किया जा रहा है। इस लेख में हम इस प्रस्तावित बदलाव, इसके फायदे और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

EPFO Pension Hike: जानिए मुख्य बातें

योजना का नाम	Employees’ Pension Scheme (EPS-95)
मौजूदा न्यूनतम पेंशन	₹1,000 प्रति माह
प्रस्तावित पेंशन	₹7,500 प्रति माह
अतिरिक्त लाभ	महंगाई भत्ता (DA) और मुफ्त चिकित्सा सुविधा
लागू होने की तारीख	बजट 2025 में संभावित घोषणा
लाभार्थी	प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी

EPS-95 Pension Scheme क्या है?

EPS-95 एक सरकारी योजना है जो 1995 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में, इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए पूरी तरह से अपर्याप्त है।

प्रस्तावित बदलाव: क्या है नया?

1. न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग:
   EPS-95 National Agitation Committee ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाने की मांग की है।
2. महंगाई भत्ता (DA):
   पेंशनर्स को हर महीने DA मिलने का प्रस्ताव है, जो महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करेगा।
3. मुफ्त चिकित्सा सुविधा:
   रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है।

EPF योगदान कैसे काम करता है?

EPFO के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं। इस योगदान का विवरण इस प्रकार है:

• कर्मचारी का योगदान: 12%
• नियोक्ता का योगदान: 12%
  • इसमें से 8.33% Employees’ Pension Scheme (EPS) में जाता है।
  • बाकी 3.67% Employees’ Provident Fund (EPF) में जाता है।

सरकार का रुख क्या है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में EPS-95 पेंशनर्स से मुलाकात की और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। यह फैसला बजट 2025 में लिया जाने की संभावना है।

इस बदलाव से क्या फायदे होंगे?

1. वित्तीय सुरक्षा:
   बढ़ी हुई पेंशन से रिटायर्ड कर्मचारियों को जीवन यापन करने में आसानी होगी।
2. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच:
   मुफ्त चिकित्सा सुविधा से स्वास्थ्य खर्च कम होगा।
3. महंगाई से राहत:
   DA मिलने से महंगाई का असर कम होगा।

चुनौतियां क्या हैं?

1. बजट पर दबाव:
   इतनी बड़ी राशि को लागू करने में सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
2. सभी वर्गों तक पहुंच:
   यह सुनिश्चित करना कि हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, एक चुनौती हो सकती है।

क्या यह योजना वास्तविकता बनेगी?

पेंशनर्स को उम्मीद है कि बजट 2025 में सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देगी। अगर ऐसा होता है, तो यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा।