राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर! अब 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। जानिए नए नियम, आवेदन प्रक्रिया और किन लोगों को मिलेगा फ्री राशन।
अगर आप भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर आपने 30 जून 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है और आपको फ्री राशन मिलना बंद हो सकता है।
क्या है यह नया नियम?
नए नियम के अनुसार:
- सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक कराना होगा।
- यह प्रक्रिया ई-केवाईसी के माध्यम से पूरी की जाएगी।
- जो लोग डेडलाइन (30 जून 2025) तक यह नहीं कराते, उन्हें अगली बार राशन वितरण में शामिल नहीं किया जाएगा।
सरकार को कई जगह से शिकायतें मिली थीं कि लोग डुप्लीकेट राशन कार्ड या फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए राशन उठा रहे हैं। इन्हीं गड़बड़ियों को रोकने और सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
क्या है अंतिम तिथि?
सरकार ने पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है।
इसका मतलब यह है कि आपके पास अब सीमित समय बचा है। जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें।
कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
दस्तावेज | विवरण |
---|---|
आधार कार्ड | अनिवार्य, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए |
राशन कार्ड | आपके परिवार के नाम से जारी |
बैंक पासबुक | बैंक खाता लिंक करने के लिए |
मोबाइल नंबर | OTP वेरिफिकेशन हेतु |
कैसे करें ई-केवाईसी?
ऑफलाइन तरीका:
- अपने नजदीकी राशन डीलर या जन सेवा केंद्र (CSC) जाएं
- आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक डिटेल लेकर जाएं
- वहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के जरिए वेरिफिकेशन होगा
- आपकी जानकारी UIDAI पोर्टल से मैच होने के बाद ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा
🌐 ऑनलाइन तरीका (कुछ राज्यों में उपलब्ध):
- अपने राज्य की PDS या खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं
- “Ration e-KYC” विकल्प पर क्लिक करें
- आधार नंबर और OTP डालें
- जानकारी वेरिफाई होने के बाद प्रक्रिया पूरी
क्या होगा अगर आप KYC नहीं कराते?
- आपका राशन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा
- राशन वितरण की लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा
- फ्री राशन और अन्य योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना से भी आप वंचित रह सकते हैं
- आपको राशन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करना होगा
किन लोगों को मिलेगा फ्री राशन?
ई-केवाईसी पूरा करने के बाद, निम्नलिखित वर्गों को नियमित फ्री राशन मिलता रहेगा:
श्रेणी | लाभ |
---|---|
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | हर महीने 35 किलो अनाज |
प्राथमिकता श्रेणी (PHH) | प्रति सदस्य 5 किलो अनाज |
प्रवासी मजदूर (ONORC स्कीम के तहत) | अन्य राज्यों से भी राशन पाने का अधिकार |
PM-GKAY लाभार्थी | कभी-कभी अतिरिक्त मुफ्त राशन |
ई-केवाईसी के अन्य फायदे
केवल राशन ही नहीं, बल्कि ई-केवाईसी से आपको मिल सकते हैं कई सरकारी योजनाओं के लाभ:
- वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) सुविधा
- उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- श्रमिक कार्ड और आयुष्मान भारत योजनाओं का लाभ
- आपातकाल में डबल राशन वितरण की सुविधा
राशन वितरण में होगा डिजिटलीकरण
सरकार की योजना है कि आने वाले समय में राशन वितरण पूरी तरह डिजिटल हो:
- राशन कार्ड धारकों का मोबाइल नंबर पंजीकृत होगा
- OTP आधारित वितरण की सुविधा होगी
- राशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से ही राशन मिलेगा
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो राशन मिलेगा?
A. नहीं, ई-केवाईसी के बिना राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा।
Q. क्या पूरा परिवार केवाईसी कराएगा?
A. हां, परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी आधार से लिंक होनी चाहिए।
Q. ई-केवाईसी के लिए फीस लगती है क्या?
A. सरकारी सेंटरों पर यह निःशुल्क है। कुछ CSC मामूली चार्ज ले सकते हैं।
Q. अगर ई-केवाईसी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है तो क्या करें?
A. निकटतम राशन डीलर या CSC सेंटर से संपर्क करें।
निष्कर्ष: अब देर न करें – समय रहते करा लें ई-केवाईसी
सरकार की तरफ से राशन वितरण को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को समय पर और निर्बाध रूप से राशन मिलता रहे, तो 30 जून 2025 से पहले ई-केवाईसी कराना जरूरी है।
आज ही नजदीकी सेंटर जाएं या ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें। इस प्रक्रिया से आप ना केवल राशन योजना का लाभ लेंगे, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं का रास्ता भी आपके लिए खुल जाएगा।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य की PDS वेबसाइट या नजदीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।