Union Budget 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। जानें क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा, और किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिला।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों और नई योजनाओं की घोषणा की गई है।
इस बजट में आम जनता, किसानों, MSMEs, डिजिटल इकोनॉमी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही, कुछ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर उन्हें सस्ता किया गया है, जबकि कुछ उत्पादों पर कर बढ़ाकर महंगा किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं Union Budget 2025 की मुख्य बातें और यह आम जनता को कैसे प्रभावित करेगा।
Union Budget 2025 की मुख्य बातें
विवरण | जानकारी |
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बजट का वर्ष | 2025-26 |
वित्त मंत्री | निर्मला सीतारमण |
GDP ग्रोथ अनुमान | 6.3% – 6.8% |
फोकस क्षेत्र | इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, कृषि |
टैक्स में बदलाव | कस्टम ड्यूटी में कमी |
स्वास्थ्य क्षेत्र | 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट |
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) | EV बैटरी निर्माण को बढ़ावा |
MSMEs के लिए योजनाएं | नई योजनाओं की घोषणा |
Budget 2025: क्या हुआ सस्ता?
इस बार के बजट में सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कटौती कर कई उत्पादों को सस्ता किया है। आइए जानते हैं किन चीजों की कीमतों में कमी आएगी:
✅ मोबाइल और टीवी होंगे सस्ते
- मोबाइल फोन और टीवी के कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है।
- इससे स्मार्टफोन और LED टीवी की कीमतों में गिरावट आ सकती है।
✅ दवाइयां हुईं सस्ती
- कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
- 36 जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है।
✅ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) होंगे सस्ते
- EV बैटरियों के निर्माण में उपयोग होने वाले 35 पूंजीगत सामान पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है।
- इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।
✅ मोबाइल बैटरियां सस्ती होंगी
- मोबाइल बैटरी के निर्माण के लिए 28 नए पूंजीगत सामान पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
✅ खनिज और धातुएं हुईं सस्ती
- कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
Budget 2025: क्या हुआ महंगा?
हालांकि, इस बार के बजट में सरकार ने बहुत अधिक वस्तुओं पर टैक्स नहीं बढ़ाया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
महंगी चीजें | कारण |
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लक्जरी वस्त्र | इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से |
विदेशी घड़ियां | कस्टम ड्यूटी में वृद्धि |
तंबाकू उत्पाद | स्वास्थ्य कारणों से टैक्स बढ़ाया गया |
इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स | विदेशों से आने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैक्स बढ़ा |
Digital Economy और Innovation पर फोकस
बजट 2025 में डिजिटल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं:
✅ 5G नेटवर्क का विस्तार – ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ा फंड आवंटित।
✅ AI और Machine Learning – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए नए सरकारी प्रोग्राम।
✅ स्टार्टअप्स को बढ़ावा – नई टैक्स इंसेंटिव और फंडिंग स्कीम्स की घोषणा।
कृषि और ग्रामीण विकास
✅ किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार।
✅ MGNREGA के तहत मजदूरी बढ़ाई जाएगी।
✅ सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग के लिए अतिरिक्त फंड।
स्वास्थ्य और शिक्षा
✅ Ayushman Bharat योजना का विस्तार, जिससे अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
✅ नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा, जिससे डॉक्टरों की कमी दूर होगी।
✅ डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए ऑनलाइन कोर्सेज।
MSMEs के लिए नई योजनाएं
✅ क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार।
✅ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में मदद के लिए नई योजनाएं।
✅ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तार।
टैक्स रिफॉर्म्स और ग्रीन इनिशिएटिव्स
✅ मिडिल क्लास को राहत – इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव।
✅ GST को और सरल बनाने की योजना।
✅ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अधिक फंड।
✅ EV अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए नए इंसेंटिव।
विदेशी निवेश को बढ़ावा
✅ FDI नीति में बदलाव – कुछ क्षेत्रों में FDI लिमिट बढ़ी।
✅ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस – विदेशी कंपनियों के लिए व्यापार के नियम आसान किए गए।
✅ नए टैक्स इंसेंटिव्स विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए।
Disclaimer
यह लेख बजट 2025 की मुख्य घोषणाओं पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि बजट में किए गए ऐलान में बदलाव हो सकता है और इनका कार्यान्वयन सरकार की नीतियों के अनुसार होगा। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें।
निष्कर्ष
Union Budget 2025 में सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSMEs और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया है। मोबाइल, टीवी, दवाइयां और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हुए हैं, जबकि कुछ लक्जरी आइटम महंगे हुए हैं। यह बजट भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज करने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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